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Introduction

Lorsque vous entendez le mot « handicap », qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? Si vous pensez qu'il s'agit d'une limitation physique ou d'une « incapacité », vous n'êtes pas seul. Le handicap est encore considéré comme une « incapacité » et souvent compris comme un défi physique, limité à des cas individuels. Les personnes handicapées sont donc victimes de discrimination, incapables d’accéder aux infrastructures publiques et exclues des interventions d’urgence, notamment de la distribution de secours après des catastrophes telles que des inondations et des tremblements de terre, alors qu’elles ont cruellement besoin d’un tel soutien. Par la suite, des populations importantes – plus d'un milliard les populations du monde entier sont confrontées à des fardeaux inégaux et à des souffrances supplémentaires, tant dans leur vie quotidienne qu’en temps de crise.

En Asie du Sud et du Sud-Est, où nous travaillons, nous constatons cela de manière manifeste, car les personnes handicapées sont exclues. Dans ce blog basé sur un Briefing de juillet 2023 publié par la Plateforme des sciences sociales dans l'action humanitaire (SSHAP), nous décrivons les défis actuels de l'exclusion dans notre contexte, les politiques autour du handicap, ainsi que ce à quoi pourrait ressembler une participation significative.

Les questions liées au handicap ne reçoivent pas une attention adéquate ni de la part de la recherche ni de la part des autorités compétentes pour plusieurs raisons, notamment sociales, structurelles et politiques. Le manque de sensibilisation et de connaissances sur la diversité de la nature et des catégories de handicaps rend la tâche encore plus difficile. Cela est particulièrement vrai dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment ceux d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud, comme le Népal, où nous travaillons. Dans ces contextes, il est non seulement difficile de développer et de mettre en œuvre des interventions incluant le handicap, telles que la réduction des risques de catastrophe incluant le handicap (DIDRR), mais il est également difficile d'évaluer la profondeur et l'étendue du sujet. Il est crucial d’explorer les défis politiques et de mise en œuvre existants pour élaborer une voie à suivre plus significative et plus participative.

Comment les politiques abordent-elles l’inclusion du handicap dans les crises ?

Des cadres politiques et juridiques ont été adoptés aux niveaux mondial et national pour répondre aux préoccupations des personnes handicapées lors de situations d'urgence et humanitaires. Comme indiqué dans l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD-2006), un pays est responsable de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des personnes handicapées, y compris les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles. Les dispositions de la Convention sont juridiquement contraignantes au Népal, puisque ce pays est signataire. Ces dernières années, le handicap a été intégré dans le Objectifs de développement durable, avec le slogan « Ne laisser personne de côté ».

Au niveau national, différentes politiques liées au handicap, à la réduction des risques de catastrophe et à la gestion des crises sanitaires ont inclus des dispositions incluant le handicap. Par exemple, les Népalais Politique nationale de réduction des risques de catastrophe (2018) qui a été approuvé à la suite du Loi sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe (2017), explique que l'accès, la représentation et la participation significative de divers groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées, seront assurés dans la gestion des risques de catastrophe.

Selon le programme budgétaire du gouvernement népalais pour 2023/24, les personnes handicapées bénéficieront d’une vie digne et confortable, ainsi que de meilleures opportunités économiques et sociales. Le programme prévoit également la création d'un village des personnes handicapées dans chaque province. En tant que document annuel de politique et de programme du gouvernement, il suit toujours une approche générique sans reconnaissance de la diversité des handicaps, malgré le fait que le gouvernement du Népal a classé et catégorisé les handicaps en 10 catégories et 4 groupes – ce qui, bien que reconnaissant une certaine diversité, ne donne toujours pas une image globale.

Bien que ces politiques assurent une certaine représentation des personnes handicapées, les dispositions sont assez génériques et ne parviennent pas à aborder les complexités et les nuances du handicap. Cette approche universelle signifie que les politiques ne se traduisent pas de manière significative par une mise en œuvre inclusive.

Quelles sont les réalités et les défis de la mise en œuvre ?

Bien que certaines institutions népalaises aient adopté des approches positives pour répondre aux préoccupations des personnes handicapées lors de la mise en œuvre, elles ne sont pas encore pleinement participatives. Ces approches comprennent des exercices de sécurité incendie et d'urgence qui ont eu lieu dans la vallée de Katmandou et dans la province de Karnali, impliquant les dirigeants de l'OPD, les membres des familles et leurs soignants, ciblant les sourds, les malentendants et les utilisateurs de fauteuils roulants. Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Népal a intégré la langue des signes dans les informations quotidiennes des médias et dans les vidéos sur la situation du COVID-19. Cela indique des étapes vers une participation significative ; cependant, ils n'incluent pas les personnes handicapées et les OPD dans leur conception.

Les problèmes liés à l’environnement politique se répercutent souvent sur la mise en œuvre d’interventions en faveur des personnes handicapées. Par exemple, améliorer l’accessibilité physique des hôpitaux et autres lieux publics constitue un défi majeur. Le gouvernement du Népal Plan de réponse d’urgence du secteur de la santé à la pandémie de COVID-19 (2020), explique que les installations de quarantaine doivent garantir que les besoins particuliers des groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées, soient satisfaits. Mais, en pratique, la plupart des quarantaines au Népal ont été mises en place dans des bâtiments publics qui ne sont pas accessibles aux divers groupes de personnes handicapées. Cela illustre à quel point les personnes vulnérables ont été structurellement exclues de l’accès aux installations de quarantaine pendant une crise sanitaire. Selon un rapport d'analyse de la situation de la Fédération nationale des personnes handicapées du Népal (NFD-N) Sur le COVID-19 et les impacts du confinement sur les personnes handicapées au Népal, plus de 41 pour cent des personnes handicapées avaient peu de connaissances sur le COVID-19, et 6 pour cent l'ignoraient complètement parce que l'information ne leur était pas facilement accessible.

L’absence d’une compréhension globale, contextuelle et nuancée entre les principaux acteurs, combinée au manque d’engagement politique et à la stigmatisation sociale, ont rendu la mise en œuvre efficace plus difficile. Le handicap n’est pas considéré comme un problème social et n’a donc pas reçu l’attention sociale et politique nécessaire. En conséquence, cette question appartient en grande partie aux membres des familles et aux organisations de personnes handicapées (OPD) dans leur ensemble, aux ONG travaillant dans ce domaine. Le manque de données sur le handicap a créé des difficultés pour mieux comprendre les goulots d’étranglement de la mise en œuvre dans les situations d’urgence et humanitaires.

Vers une participation significative

Une participation significative au niveau minimum nécessite l'implication active de ceux ou des représentants de ceux pour lesquels les politiques, les plans et les interventions s'adressent : aux personnes souffrant de divers handicaps et aux OPD. Cependant, cette participation nécessite des infrastructures physiques, des messages sanitaires, des systèmes de santé et des systèmes d’alerte précoce (au moment d’une catastrophe) qui soient accessibles, inclusifs et réactifs. La volonté politique et les ressources adéquates de la part des dirigeants gouvernementaux sont également tout aussi importantes. En outre, une compréhension globale et nuancée du handicap et des divers besoins qui y sont associés est nécessaire.

Sans ces éléments, les consultations significatives avec les personnes handicapées et les OPD sont compromises et leurs droits sont bafoués. À l’heure actuelle, les politiques et les plans de mise en œuvre ne sont pas efficacement conçus conjointement. En conséquence, les approches ne répondent pas toujours aux problèmes clés des personnes handicapées et manquent d’appropriation et de durabilité. Ainsi, lorsque les interventions échouent inévitablement, les autorités et les communautés concernées doivent repartir de zéro tout en répondant aux nouvelles situations d’urgence et humanitaires. Cela entraîne un fardeau inégal et une myriade de défis pour les personnes handicapées. Il est temps que tous les acteurs agissent collectivement pour adopter des approches interdisciplinaires, car les situations de handicap et humanitaires sont des phénomènes multidimensionnels, évolutifs et contextuels.

Récemment, le ministère de l'Intérieur a pris possession d'un Guide de préparation pour l'inclusion des personnes handicapées, développé par la Fondation Atullya (secteur privé) en collaboration avec la Fédération nationale des personnes handicapées du Népal (NFDN) et des dirigeants représentant dix types de handicaps. Cette initiative a ouvert de nouvelles voies dans le domaine de la réduction inclusive des risques de catastrophe. Le guide a été distribué aux gouvernements locaux et rendu accessible sous différents formats. La Croix-Rouge népalaise a réimprimé le guide et l'utilise dans sa zone de travail, ce qui constitue une autre réponse positive de la part des premiers intervenants. Le guide est actuellement développé sous forme de manuel de formation. La production d’un document est un pas positif dans la bonne direction, mais sa mise en œuvre au niveau local constitue un autre défi. Bien que ces initiatives indiquent des étapes vers des réponses d'urgence et humanitaires inclusives au Népal, il reste un long chemin à parcourir pour parvenir à une participation significative.

Conclusion

Il est difficile de promouvoir l’accessibilité et la sensibilisation au Népal, et c’est une condition préalable à une participation significative des personnes handicapées. Le manque de données a rendu difficile la compréhension de la prévalence et de la diversité du handicap. Concevoir et mettre en œuvre des interventions fondées sur des données probantes et spécifiques au contexte avant, pendant et après les catastrophes et les situations d'urgence restent un défi. Des progrès limités ont été réalisés en matière d'inclusion des personnes handicapées dans ce domaine, concentré dans des régions particulières, telles que Katmandou et la province de Karnali. Les approches doivent être élargies et intégrer un large éventail de responsables gouvernementaux et de membres de la communauté. L'accessibilité constitue le principal défi, avec le manque de sensibilisation, de volonté politique et de ressources limitées. Pour combler ces lacunes, nous devons travailler ensemble pour garantir que les politiques soient plus nuancées et représentatives, et que cela se traduise par une participation significative lors de leur mise en œuvre.

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मानवतावादी कार्यों में विकलांगता का समावेश : न ेपाल में भागीदारी पर हमारा दृष्टिकोण

परिचय

जब आप 'विकलांगता' शब्द सुनते हैं, तो मन में क्या Et bien? यदि आपको लगता है कि यह एक शारीरिक सीमा या 'अक्षम ता' है, तो आप अकेले नहीं हैं। विकलांगता को अभी भी एक 'अक्षमता' के रूप में देखा जाता है और इसे अक्सर एक शारीरिक चुनौती के रूप मे ं समझा जाता है, जो व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित त ै। इस प्रकार विकलांग लोगों के साथ भेदभाव किया जात ा है, वे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे तक पहंचने में असमर्थ होते हैं, और बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के बाद राहत वितरण सहित कालीन प्रतिक्रियाओं स े उन्हें बाहर रखा जाता है, जबकि उन्हें इस तरह की त हायता की सख्त जरूरत होती है। इसके बाद, बड़ी आबादी, दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग, अपने रोजमर्रा के जीवन और संकट के समय में, असमान बोझ और अतिरिक्त पीड़ा का सामना करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ हम काम क र्योंकि व िकलांग लोगों को इन योजनाओं से बाहर रखा जाता है। C'est une bonne idée ॉर्म (एस.एस.एच.ए.पी.) द्वारा प्रकाशित décembre 2023 पर आधारित इस ब्लॉग में, हम अपने संदर्भ में बहिष वर्तमान चुनौतियों, विकलांगता से संबंधित नजदीक के क्षेत्रों की नीतियों, साथ ही, सार्थक भा गीदारी कैसी दिख सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार करत ेहैं।

सामाजिक, संरचनात्मक और राजनीतिक सहित कई कारणो ं से विकलांगता से संबंधित मुद्दों पर न तो अनुसंध ान के निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाता है और न ही सं बंधित अधिकारियों से पर्याप्त ध्यान दिया जाता ह हा ै। विकलांगता की विविध प्रकृति और श्रेणी के बारे म ें जागरूकता और ज्ञान की कमी इसे और भी चुनौतीपूर बनाती है। यह विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों मे ं सच है, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया और नेपाल जैसे दक्षिण एशिया के देश भी शामिल हैं जहां हम काम करत ेहैं। इसलिये, न केवल विकलांगता-समावेशी हस्तक्षेप, जै से कि विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (ड ी.आई.डी.आर.आर. – Réduction des risques de catastrophe incluant le handicap) रना मुश्किल है, बल्कि विषय वस्तु की व्यापकता का पता लगाना भी मुश्किल है। इस प्रकार, आगे बढ़ने के लिए अधिक सार्थक और भागी दारीपूर्ण रास्ता विकसित करने के लिए मौजूदा नीतता और कार्यान्वयन चुनौतियों की खोज करना महत्वपूर ्ण है।

नीतियाँ संकटों में विकलांगता को शामिल करने का समाधान कैसे कर रही हैं?

के दौरान विकलां ग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीति और कानूनी ढाँचे को अपनाय गया है। जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक कन्वेंशन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.-2006) en 11 में कहा गया है, एक देश मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं सहित विकलांग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के ल िए जिम्मेदार है। कन्वेंशन के प्रावधान नेपाल में कानूनी रूप से ब ाध्यकारी हैं, क्योंकि यह एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। हाल के वर्षों में, « किसी को भी पीछे न छोड़ें » नारे के साथ, विकलांगता को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर, विकलांगता, आपदा जोखिम न्यूत विभि La situation actuelle est la suivante िल किए गए हैं। C'est vrai, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नेपाली राष्ट्रीय नीति (2018) जिसे अधिनियम (2017) के बाद समर्थन दिया गया था, बताती है कि आपदा जोखि म प्रबंधन में विकलांग लोगों सहित विभिन्न असुरक की पहुँच, प्रतिनिधित्व और सार्थक भा गीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 2023-24 के लिए नेपाल सरकार के वित्तीय कार्यक्रम के अनु सार, विकलांग लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के साथ-साथ एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन का आनं दलेंगे। कार्यक्रम में प्रत्येक प्रांत में एक विकलांगत ा गाँव स्थापित करने का भी प्रावधान है। सरकार की वार्षिक नीति और कार्यक्रम दस्तावेज़ के रूप में, यह अभी भी विकलांगता में विविधता की सी मित मान्यता के बिना एक सामान्य दृष्टिकोण का पाल न करता है, इस तथ्य के बावजूद कि नेपाल सरकार Il y a 10 heures et 4 heures ीकृत किया है जो कुछ विविधता को पहचानते हुए, अभी भ ी पूरी तस्वीर को चित्रित नहीं करता है।

हालाँकि ये नीतियाँ विकलांग लोगों का कुछ प्रति निधित्व प्रदान करती हैं, लेकिन प्रावधान काफी सा मान्य हैं और विकलांगता की जटिलताओं और बारीकियो का निदान करने में विफल हैं। इस सभी दृष्टिकोणों के लिए एक ही तौर-तरीका (taille unique) क अर्थ है कि नीतियाँ सार्थक रूप से समावेशी कार्य ान्वयन में परिवर्तित नहीं होती हैं।

C'est une bonne idée ा हैं?

हालांकि कार्यान्वयन में विकलांग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए नेपाल में कुछ्थानों द्वार__G. इन दृष्टिकोणों में अग्नि सुरक्षा और आपातकाली अभ्यास शामिल हैं, काठमांडू घाटी और करनाली प्रा C'est vrai. (विकलांग व्यक्तिओं के संगठनों – Organisation des personnes handicapées) आगेवान, परिवा र के सदस्यों और उनकी देखभाल करने वालों को शामिल किया गया, जिसमें बधिर, कम सुनने वाले और व्हीलचेयत उपयोगकर्ताओं को लक्षित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान, नेपाल सरकार ने दैनिक म अपडेट और कोविड-19 स्थिति पर वीडियो में सांक ेतिक भाषा को शामिल किया। यह सार्थक भागीदारी की दिशा में कदमों का संकेत द ेता है; हालाँकि, वे अपने डिज़ाइन में विकलांग लोगों और ओ .पी.डी. को शामिल नहीं करते हैं।

विकलांग लोगों के लिए हस्तक्षेप के कार्यान्वयन में अक्सर नीतिगत माहौल से जुड़े मुद्दे सामने आ ते हैं। उदाहरण के लिए, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थ ानों की भौतिक पहुँच में सुधार करना एक प्रमुख चुन ौती है। नेपाल सरकार की क्षेत्र आपातकालीन प्रतिक्रिया योज ना कोविड-19 महामारी (2020), बताती है कि विकलांग लोगों सहित असुरक्षित समूह (quarantaine) सुविधाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन, व्यावहारिक रूप से, नेपाल में अधिकांश संश रोध सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए गए थे जो वि कलांग लोगों के विभिन्न समूहों के लिए पहुंच योग् य नहीं हैं। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य संकट के दौरान असुरक ्षित लोगों को संरचनात्मक रूप से संगरोध सुविधाओ ं तक पहुंचने से कैसे बाहर रखा गया था। नेशनल फेडरेशन ऑफ डिसेबल्ड-नेपाल (एन.एफ.डी.-एन) द्वारा नेपाल में विकलांग लोगों पर कोविड-19 और लॉ कडाउन के प्रभावों पर एक स्थिति विश्लेष् Il y a 41 ans Du 19 au 19 décembre, il y a 6 jours रतिशत इससे पूरी तरह से अनजान थे क्योंकि जानकारी उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख आगेवानों के बीच व्यापक, प्रासंगिक और सू क्ष्म समझ की कमी, राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी और सामाजिक लांछन (stigmatisation) के साथ मिलकर, प्रभावी कार्यान् वयन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विकलांगता को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाता है, और इसलिए इस पर आवश्यक सामाजिक और रा जनीतिक ध्यान नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर परिव C'est vrai. Il s'agit d'un projet de recherche. का स्वामित्व है। विकलांगता पर डेटा की कमी ने आपातकालीन और मानवी य स्थितियों में कार्यान्वयन बाधाओं को बेहतर ढं ग से समझने के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

सार्थक भागीदारी की ओर

न्यूनतम स्तर पर सार्थक भागीदारी के लिए उन लोगो ं या उनके प्रतिनिधियों, विविध विकलांगता वाले लो C'est vrai.पी.डी. की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जिनके ल िए नीतियों, योजनाओं और हस्तक्षेपों को लक्षित कि या जाता है। हालाँकि, इस भागीदारी के लिए भौतिक बुनियादी ढां C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ंभिक चेतावनी प्रणाली (आपदा के समय) की आवश्यकता हो ती है जो सुलभ, समावेशी और उत्तरदायी हों। सरकारी नेताओं से पर्या प्त संसाधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, विकलांगता और संबंधित विविध आवश्यक ताओं की व्यापक और सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।

C'est vrai, c'est vrai. के साथ सार्थक परामर्श से समझौता किया जाता है और उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। वर्तमान में, नीतियों और कार्यान्वयन योजनाओं क किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, दृष्टिकोण हमेशा विकलांग लोगों और स्वामित्व और स्थायित्व की कमी वाले लोगों के ले लोगों के ला िए प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित नहीं होता। इस प्रकार, जब हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से विफल हो जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और समुदायों को नई आपातकालीन और मानवीय स्थितियों का जवाब देते त मय शून्य से शुरूआत करनी होती है। इससे विकलांग लोगों के लिए असमान बोझ और असंख्य च ुनौतियाँ पैदा होती हैं। अब सभी कलाकारों के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण अपन ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का समय आ गया है, क्योंकि विकलांगता और मानवीय स्थितियाँ दोनों बह C'est vrai, विकासशील और प्रासंगिक घटनाएँ हैं।

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने विकलांगता समावेशी गेट रेडी गाइडबुक का स्वामित्व ले लिया है, जिसे अतुल्य फाउंडेशन (न िजी क्षेत्र) ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द डिसेबल्ड-नेप ाल (एन.एफ.डी.एन.) और दस प्रकार की विकलांगताओं का प्र करने वाले आगेवानों के सहयोग से विकसि त किया है। इस पहल ने समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षे त्र में बड़े रास्ते खोले हैं। गाइडबुक को स्थानीय सरकारों को वितरित किया गया है और विभिन्न रूपों के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। नेपाल रेड क्रॉस ने गाइडबुक को दोबारा मुद्रित क िया है और अपने कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग कर र हा है जो प्रथम उत्तरदाताओं की ओर से एक और सकारात् मक प्रतिक्रिया है। गाइडबुक को अब एक प्रशिक्षण मैनुअल के रूप में वि कसित किया जा रहा है। दस्तावेज़ तैयार करना सही दिशा में एक सकारात्म क कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन एक और चुनौती है। हालाँकि ये पहल नेपाल में विकलांगता-समावेशी आप ातकालीन और मानवीय प्रतिक्रियाओं की दें में मदा ों का संकेत देती हैं, लेकिन सार्थक भागीदारी हास िल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

उपसंहार

नेपाल में पहुँच और जागरूकता को बढ़ावा देना कठि न है, और यह विकलांग लोगों की सार्थक भागीदारी के ल िए एक पूर्व शर्त है। डेटा की कमी के कारण विकलांगता की व्यापकता और वि विधता को समझना मुश्किल हो गया है। आपदाओं और आपात स्थितियों से पहले, दौरान और बाद में साक्ष्य-आधारित और संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेप ों को डिजाइन और कार्यान्वित करना एक चुनौती बही ती ुई है। इस क्षेत्र में विकलांगता समावेशन में सीमित प् रगति हुई है, जो काठमांडू और करनाली प्रांत जैसे वि शेष क्षेत्रों में केंद्रित है। C'est une bonne idée समुदाय के सदस्यों की एक श्रृंखला को शामिल करने की आवश्यकता है। C'est vrai, c'est vrai. संसाधनों के साथ-साथ पहुँच मुख्य चुनौती है। इन अंतरालों को दूर करने के लिए, हमें यह सुनिश्च ित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि नीति अधिक सूक्ष्म और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो और जब कार्यान् वयन की बात आती है तो यह सार्थक भागीदारी में तब्द ील हो जाती है।

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मानवीय सहायतामा अपाङ्गताको समावेशीकरणः नेपा लको सहभागीता अभ्यासबारे हाम्रो धारणा

परिचय
'अपाङ्गता' शब्द सुन्नासाथ तपाई के सोच्नुहुन्छ? शारिरिक सिमिता वा 'अक्षमता' सोच्नुहुन्छ भने, त् यस्तो सोच्ने तपाईं मात्रै होइन । अपाङ्गतालाई अझै पनि 'अक्षमता'का रुपमा हेरिन्छ साथै शारिरिक चुनौती भनेर बुझिन्छ, र खासगरि व्यक ्ति विशेषको सन्दर्भमा त्यस्तो बुझाई बनाईन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद गरिन् छ, सार्वजनिक पूर्वाधारको पहुँच दिईँदैन, आकस्मि क उद्दार कार्यमा वञ्चित गरिन्छ । साथै, वाढी र भूकम्प जस्ता विपद्मा, जुनबेला अपाङ व्यक्तिहरुलाई सहायताको धेरै खाँचो ह त्यसबेला दिइने राहतबाट उनीहरु वञ्चित हुनु छन्। त्यसैकारण, संसारको करिब एक अरब जनसंख्याले विप द्मा र सामान्य अवस्थामा समेत अतिरिक्त हैरानी र दुःख बेहोर्छन्। कार्यक्षेत्र रहेको दक्षिण एवं दक्षिणप अर्वी एसियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगेका अ लगाव प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।

सोसल साईन्स ईन्ह्युमानिटेरियन प्लाटफर ्म (एसएसएचएपी)ले प्रकाशन गरेको जुलाइ २३ को ब्रिफ िङ्का आधारमा लेखिएको यस ब्लगमा हामी सो वञ्चितित रणका विद्यमान चुनौती, अपाङ्गता सम्बन्धि नीति, त ाथै अर्थपूर्ण सहभागीता कस्तो हुन सक्ला भन्नेब ारे चर्चा गर्नेछौं ।

अनुसन्धानमा संलग्न एवं अन्य सरोकार राख C'est une bonne idée. पर्याप्त ध्यानाकर्षण नुहुनका सामाजीक, संरचन Et bien, राजनीतिक लगायत धेरै कारण छन्। अपाङ्गताका विविध प्रकृति एवं प्रकारारे चेतन ा र ज्ञानको कमीले पनि चुनौती थपेको छ । खासगरि हाम्रो कार्यक्षेत्र
रहेको दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका नेपाल जस् ता मुलुकका साथै निम्न एवं मध्य आय भएका मुलुकहरु मा विशेष रुपमा यस्तो अवस्था देखिन्छ । अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीक रण (Réduction des risques de catastrophe incluant le handicap) (डिआइडिआर) िन हुने मात्रै होइन, यी ठाउँहरुमा विषयको गहिराई मापन गर्न पनि कठिन पर्छ । त्यसैले, अर्थपूर्ण एवं सहभागीतामुलक उपाय अपना उन विद्यमान नीति र कार्यान्वयनका चुनौती फ याउन अत्यावश्यक छ ।

अमोवेशीकरणलाई सम्बोधन गर्ने नीति कस Qu'est-ce que c'est ?

विपद्र मानवीय संकट उत्पन्न भएका अवस्थामि व्यक्तिका सरोकार सम्बोधन गर्न वैश्व िक एवं राष्ट्रिय स्तरमा नीति तथा कानुनी रुपरेखा अवलम्बन गरिएका हुन्छन्। अपाङ्गतासहितका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धा ष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनसिआरपिडि– २००६) को धारा ११ अनुसार,
मानवीय संकट तथा प्राकृतिक विपद्का बेला अपाङ्त त्यक्तिका सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जि म्मेवारी राज्यको हुनेछ । सो सम्मेलनको एक हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएका कार त्यसका प्रबन्धहरु नेपालका निम्ति कानुनी तवर मा बाध्यकारी छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा 'लीभ नो वान बहाईन्ड' ('कसैलाई पनि पछि नछोड') भन्ने नारासहित दिगो विकास लक्ष्य (ए सडिजि)मा अपाङ्गता समावेश गरिएको छ ।

C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. अपाङ्गता समावेशीकरणका प्रावधान सम ेटिएका छन्। उदाहरणका लागि, विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस ्थापन ऐन (वि.स २०७४) पारित भएपछि स्वीकारिएको विप द्जोखिम न्यूनीकरण (वि.स
२०७५) कार्यक्रमले जोखिममा रहेका समूह, जसमा अपा ङ्गतासहितका व्यक्ति पनि पर्दछन्, उनीहरु सबै वि पद् जोखिम व्यवस्थापनको पहुँचमा हुने, उनीहरुको हुने सुनिश्चित गरिने, र अर्थपूर्ण सहभा गीता हुनेबारे व्याख्या गरेको छ । नेपाल सरकारको २०२३/२४ को वार्षिक नीति तथा कार् यक्रम अनुसार, अपाङ्गतासहितका व्यक्तिले इज्जति लो र सुविधाजनक जीवन जीउनुका साथै आर्थिक एवं साम ाजीक अवसरहरु पनि पाउनेछन्। यस कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा अपाङ्गग्रा म निर्माण गर्ने प्रावधान पनि समाविष्ट छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको यस दस्ता वाधारणीकृत ढाँचा पछ्याएका कारण अपाङ्गता को विविधतालाई पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ भने नेपाल स्वयंले अपाङ्गताला ई दस भिन्न प्रकार र चार समूहमा विभाजन गरेको छ । मेट् न खोजेका भएपनि सबै विविधतालाई सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन ।

माथि उल्लिखित नीतिले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई केही प्रतिनिधित्व दिने कोशिस गरेको भएपनि, यी सब Il s'agit d'une entreprise ै जटिलतालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ छन् । सबैलाई एउटै साँचोमा ढालेर ल्याइने नीति समावेश ीताको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनमा रुपान्तरण
हुन सक्दैन ।

कार्यान्वयनका केके हुन ?

नेपालका केही संस्थाले अपाङ्गता सम्बोधनार्थ थ सकारात्मक उपाय अवलम्बन गरेका छन्तर अवलल खोजेका नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भम ा भने पूर्णतया सहभागीतामुलक हुन सकेका छैनन्। जस्तै, काठमाडौ उपत्यका र कर्णाली प्रदेशमा ओपी डी नेतृत्व, परिवारका सदस्य, कान सुन्न नसक्ने र हे वीलचेयर प्रयोग गर्नेकालागि आगलागट बच्ने उप ायदेखि इमर्जेन्सि ड्रील गराउने लगायत काम भएका छन्। त्यसैगरि, कोभीड महामारीका बेला नेपाल सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसार गरिने दैनिआ सांकेतीक भाषासमेतको प्रयोग गरेको थियो । अर्थपूर्ण सहभागीतातर्फको यो सकारात्मक पाइला हो । तर, यी सबै रुपरेखा बनाउने निर्णायक ठाउँमा र ओपी डीहरुमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति संलग्न गराउ ँदैनन्।

वातावरणसँग सम्बन्धित पेचिला विषय लेतिनै नीति कार्यान्वयनका तहमा पुग्दा अपाङ्गत ा भएका व्यक्तिलाई असर गर्न पुग्दछन् । उदाहरणका लागि, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक स्थान का भौतीक सुविधामा पहुँच पुर्याउने सवाल एउटा मुख ्य चुनौती हो । 'हेल्थ सेक्टर इमर प्न्सि रेस्पोन्स प्लान कोभिड १९ प्यान्डेमीक ( ०२०)'मा क्वारिन्टिनका लागि प्रयोग गरिने ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत जोखिममा रहेका स๤ूत C'est une bonne idée लेख छ । तर, व्यवहारमा भने प्रायः स्वजनिक क्वारिन्टिनका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका जोखिमम ा रहेका समूहका लागि कुनै विशेष सुविधा थिएनन् । स्वास्थ्य संकटका बेला जोखिममा रहेका समूहका ला गि आधारभूत सुविधा उपयोग गर्न कसरी संरचनागत रुप मै अप्ठ्यारो परेको थियोभन्ने यही उदाहरणले देखा उँछ । C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée अनुसार कोभीड महामारीका बेला ४१ प्रति शत अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग कोभीडबारे आधारभूत जानकारीको कमी पाईएको थियो भने ६ प्रतिशत पूर्णत या अनभिज्ञ थिए किनभने उनीहरु सूचनाको सहज पहुँचज थिएनन्।

मुख्य जिम्मेवारहरुमा हुनुपर्ने व्यापक, सान्द र्भिक, र खँदिलो बुझाई नभएकाले र साथै यस विषयप्रत ि राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र सँगै जोडिएको सा माजीक कुदृष्टिका कारण नीतिहरुको प्रभावकारी का र्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको हो । अपाङ्गतालाई सामाजीक मुद्दाका रुपमा हेरिँदैन जसका कारण
यस विषयले आवश्यक सामाजीक एवं राजनीतिक प्राथम कता पाउँदैन । अपाङ्गता परिवारका सदस्य र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका संस्था (ओपिडि) र यस क्षेत्रमा काम गेही गैर सरकारी संस्था मात्रको सवाल बन्न पुग्छ । तथ्याङ्कको अल्पतालेपनि आकस्मिक मानवीम बेला कार्यान्वयनमा देखिने गाह्रासाँगुराबारइ गहिरो बुझाई नसकिएको हो ।

अर्थपूर्ण सहभागीतातर्फ

अर्थपूर्ण सहभागीता भन्नाले जसका निम्ति नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरिन्छ, कम्तिमा ती सबैको वा तीनको प्रतिनिधित्व गर्ने सबागीत हुनु हो । यस सन्दर्भमा विविध किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक ्ति र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था (ओपिडि) संस्था ुन् । C'est une bonne idée समावेशी र उपयोगी भौतीक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सन प्रणाली, र सतर्कता प्रणाली (विपद ्का बेला) आवश्यक हुन्छ । सरकारको नेतृत् वबाट पर्याप्त स्रोत परिचाउन गराउन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्रोत ुन्छ । त्यसउपर, अपाङ्गताबारे व्यापक र खँदिलो बुझाई ब नाउन र सम्बन्धित विविध आवश्यकताबार थाहा पाउन उत ्तिकै आवश्यक छ ।

यी सबै अभावका बीच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग अर परामर्श हुन सकेको छैन भने, उनीहरु आफ्ा अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। हाल नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा अपाङ्त ता भएका समूह वा तिनका प्रतिनिधिसँग सहकार्य हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप, अपनाइएका उपायहरुले अपाङ्गता भए का व्यक्तिका मुख्य समस्या सम्बोधन हुन सकेका छै नन् भने ती उपायले अपनत्व नपाएको दिगो पनि हुन सके का छैनन्। तसर्थ, जब अपनाईएका उपाय र कार्यक्रम असफल हुन्छ न्, नयाँ आकस्मिकता र मानवीय संकट सम्बोधन गर्ने ब सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले फेरि शून्य बाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले अपाङ्गता भएका समूहमा असमान र अतिरिक्त बो झ र अनेक किसिमका चुनौती थोपर्छ । मानवीयक संकट उ C'est une bonne idée. ामूहिक र अन्तरविधात्मक उपाय अपनाउने बेला आएको छ ।

हालसालै गृह मन्त्रालयले अतुल्य फाउन्डेशन (नीज क्षेत्र)ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ–नेपाल (एनए फडिएन) र दस किसिमका अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्न॥ 'अपाङ्गता समावेशी तयारी हातेपुस्तिका' (गाईडबुक)कोअपनत्व व ्रहण गरेको छ । यस कदमलेविपद्जोखिम
न्यूनीकरण गर्ने सवालमा समावेशी उपाय अवलम्बनक ा धेरै ढोका खोलेको छ । यस गाईडबुक स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिएको छ भन विभिन्न ढाँचा पनि विकास गरिएको छ । नेपाल रेड क्रसले गाईडबुकको पुनःमुद्रण गरेको भ ने र उसको कार्यक्षेत्रमा यसको उपयोग गरेको छ जुन आफैंमा एउटा सकारात्मक प्रयास हो । गाईडबुकलाई अहिले तालिम पुस्तिकाको रुपमा वि कास गरिँदैछ । C'est une bonne idée ो सकारात्मक पाईला हो, तथापि तल्लो तहमा यसको कार यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । यी कदमहरु आपङ्गता समावेशीकरणतर्फ चालिएका सका रात्मक कदम भए पनि, अर्थपूर्ण सहागीता सुनिश्चित गर्न भन अझै लामो यात्रा तय गर्नु पर्नेछ ।

निश्कर्ष

नेपालमा चेतना फैल्याउन र पहुँच वृद्धि गर्न अप अपाङ्गता भएका समूहको अर्थपूर्ण सहभ ागीताकालागि यी नगरी नहुने काम हुन् । C'est une bonne idée कति धेरै विविधता छ भनेर बुझ्न कठिन भएको छ । विपद्अघि, विपद्का बेला र त्यसपछि पर्याप्त प्र माणका आधारमा सन्दर्भ सुहाउँदो सटिक कार्यक्रम त य गर्न र कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । C'est une bonne idée एको देखिन्छ, त्यसमा पनि काठमान्डु र कैलालीमा मा त्रै केही काम हुन सकेका छन्। यस्ता प्रयास द्रुत बनाउन एवं सरकार र समूदायको उल्लेख्य पंक्तिलाई समावेश गर्न जरुरी छ । C'est vrai, राजनीतिक ईच्छाशक्तिको अल्पता, र सिमित श्रोत जस् ता चुनौती विद्यमान छन्। यी अपूर्णता सम्बोधन गर्न, हामीले संगठित रुपमा काम गर्दै नीति खँदिलो र प्रतिनिधित्वमूलक भएको, त्यस्तो नीति अर्थपूर्ण सहभागीतामा रुपान्तरण भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।