नीचे हिंदी
तल नेपाली


When you hear the word ‘disability’, what comes to mind? If you think it’s a physical limitation or an ‘inability’, you are not alone. Disability is still seen as an ‘inability’ and often understood as a physical challenge, limited to individual cases. People with disabilities are thus discriminated against, unable to access public infrastructure, and excluded from emergency responses, including relief distribution after disasters such as flood and earthquake, when they are in dire need of such support. Subsequently, substantial populations – over one billion people across the world – face unequal burdens and additional suffering, both in their everyday lives and in times of crisis.

In South and Southeast Asia, where we work, we see this manifest, as people with disabilities are excluded. In this blog based on a July 2023 briefing published by the Social Science in Humanitarian Action Platform (SSHAP), we outline the current challenges of exclusion in our context, the policies around disability, as well as what meaningful participation might look like.

Disability-related issues do not receive adequate attention either from research or from concerned authorities for several reasons, including social, structural, and political. Lack of awareness and knowledge about the diverse nature and category of disabilities makes it even more challenging. This is especially true in low- and middle-income countries, including those in South-East Asia and South Asia, such as Nepal, where we work. In these contexts, it is not only difficult to develop and implement disability-inclusive interventions, such as Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR), but it is also difficult to map out the subject matter’s depth and breadth. Exploring the existing policy and implementation challenges is crucial for developing a more meaningful and participatory way forward.

How are policies addressing disability inclusion in crises?

Policy and legal frameworks have been adopted at global and national levels to address the concerns of people with disabilities during emergency and humanitarian situations. As stated in Article 11 of the United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities (UNCRPD-2006), a country is responsible for taking all necessary measures to ensure the safety and protection of people with disabilities, including humanitarian emergencies and natural disasters. The provisions of the Convention are legally binding in Nepal, since it is a signatory country. In recent years, disability has been incorporated into the Sustainable Development Goals, with the slogan “Leave No One Behind”.

At the national, different policies related to disability, disaster risk reduction and health crisis management have included disability inclusive provisions. For instance, the Nepalese National Policy for Disaster Risk Reduction (2018) which was endorsed following the Disaster Risk Reduction and Management Act (2017), explains that access, representation and meaningful participation of various vulnerable groups including people with disabilities will be ensured in disaster risk management.

According to the Nepal’s Government’s fiscal programme for 2023/24, people with disabilities will enjoy a dignified and comfortable life, alongside better economic and social opportunities. The programme also has provision to establish a disability village in every province. As an annual policy and programme document of the government, this still follows a generic approach without recognition of diversity in disability, despite the fact that the Government of Nepal has classified and categorised disabilities in 10 categories and 4 groups – which, while recognising some diversity, still does not paint the whole picture.

While these policies provide some representation of people with disabilities, the provisions are quite generic and fail to address the complexities and nuances of the disability. This one-size-fits-all approach means that policies do not meaningfully translate into inclusive implementation.

What are the implementation realities and challenges?

While there have been some positive approaches taken by some institutions in Nepal to address concerns of people with disabilities in implementation, they are not yet fully participatory. These approaches include fire safety and emergency drills were in the Kathmandu Valley and Karnali province engaging OPD leaders, family members, and their caregivers which targeting the deaf, hard of hearing, and wheelchair users. During the COVID-19 pandemic, the Government of Nepal incorporated sign language on the daily media update and videos on the COVID-19 situation. This indicates steps towards meaningful participation; however, they do not include people with disabilities and OPDs in their design.

Issues with the policy environment often trickle through to the implementation of interventions for people with disabilities. For example, improving physical accessibility of hospitals and other public places is a key challenge. The Government of Nepal’s Health Sector Emergency Response Plan COVID-19 Pandemic (2020), explains that quarantine facilities need to ensure the special needs of vulnerable groups, including people with disabilities, are met. But, practically, most of the quarantines in Nepal were set up in the public buildings which are not accessible for diverse groups of people with disabilities. This illustrates how vulnerable people were structurally excluded from accessing quarantine facilities during a health crisis. According to a situation analysis report by the National Federation of Disabled-Nepal (NFD-N) on COVID-19 and lockdown impacts on people with disabilities in Nepal, more than 41 percent of persons with disabilities had little knowledge of COVID-19, and 6 percent were completely unaware of it because information is not easily accessible to them.

The lack of a comprehensive, contextual, and nuanced understanding among key actors, combined with a lack of political commitment and social stigma, have made effective implementation more challenging. Disability is not seen as a social issue, and so it has not received the necessary social and political attention. As a result, this issue is largely owned by family members and Organisation of People with Disabilities (OPDs) at large I/NGOs working in this area. A lack of data on disability has created challenges for better understanding implementation bottlenecks in emergency and humanitarian situations.

Towards meaningful participation

Meaningful participation at the minimum level needs the active involvement of those or representative of those, for whom, policies, plans and interventions are targeted at: people with diverse disabilities and OPDs. However, this participation requires physical infrastructure, health messages, health systems, and early warning systems (at the time of disaster) which are accessible, inclusive, and responsive. Political will and adequate resourcing from government leaders is also equally important. On top of this, a comprehensive and nuanced understanding of disability and the related diverse needs is needed.

Without these elements, the meaningful consultations with people with disabilities and OPDs are compromised and their rights are denied. At present, policies and implementation plans are not effectively being co-designed. As a result, approaches do not always address the key issues for people with disabilities and a lack ownership and durability. Thus, when interventions inevitably fail, concerned authorities and communities have to start from scratch while responding to new emergency and humanitarian situations. This leads to an unequal burden and myriad of challenges for people with disabilities. It is time for all actors to take collective action to adopt interdisciplinary approaches, as both disability and humanitarian situations are multi-dimensional, evolving and contextual phenomena.

Recently, The Ministry of Home Affairs has taken ownership of a Disability Inclusive Get Ready Guidebook, developed by the Atullya Foundation (private sector) in collaboration with the National Federation of the Disabled-Nepal (NFDN) and leaders representing ten types of disabilities. This initiative has opened greater avenues in the area of inclusive disaster risk reduction. The guidebook has been distributed to local governments and made accessible through various formats. The Nepal Red Cross has reprinted the guidebook and is using in their working area which is another positive response from the side of first responders. The guidebook is now being developed as a training manual. Producing a document is a positive step in the right direction, but its implementation on a grassroots level is another challenge. While these initiatives indicate steps towards disability-inclusive emergency and humanitarian responses in Nepal, there is a long way to go to achieve meaningful participation.


It is difficult to promote accessibility and awareness in Nepal, and this is a precondition for the meaningful participation of people with disabilities. Data shortages have made it difficult to understand the prevalence and diversity of disability. Designing and implementing evidence-based and context-specific interventions before, during, and after disasters and emergencies remains a challenge. There has been limited progress in disability inclusion in this area, which is concentrated in particular regions, such as Kathmandu and Karnali Province.  Approaches need to be scaled up and incorporate an array of government officials and community members. Accessibility is the main challenge, along with a lack of awareness, political will, and limited resources. To address these gaps, we must work together to ensure policy is more nuanced and representative, and that this translates into meaningful participation when it comes to implementation.


English above

मानवतावादी कार्यों में विकलांगता का समावेश : नेपाल में भागीदारी पर हमारा दृष्टिकोण



जब आप ‘विकलांगता’ शब्द सुनते हैं, तो मन में क्या आता है? यदि आपको लगता है कि यह एक शारीरिक सीमा या ‘अक्षमता’ है, तो आप अकेले नहीं हैं। विकलांगता को अभी भी एक ‘अक्षमता’ के रूप में देखा जाता है और इसे अक्सर एक शारीरिक चुनौती के रूप में समझा जाता है, जो व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित है। इस प्रकार विकलांग लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, और बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के बाद राहत वितरण सहित आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से उन्हें बाहर रखा जाता है, जबकि उन्हें इस तरह की सहायता की सख्त जरूरत होती है। इसके बाद, बड़ी आबादी, दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग, अपने रोजमर्रा के जीवन और संकट के समय में, असमान बोझ और अतिरिक्त पीड़ा का सामना करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ हम काम करते हैं, हम इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि विकलांग लोगों को इन योजनाओं से बाहर रखा जाता है। सोशीयल सायन्स इन ह्यूमेनीटेरीयन एक्शन प्लेटफॉर्म (एस.एस.एच.ए.पी.) द्वारा प्रकाशित जुलाई 2023 की ब्रीफिंग पर आधारित इस ब्लॉग में, हम अपने संदर्भ में बहिष्कार की वर्तमान चुनौतियों, विकलांगता से संबंधित नजदीक के क्षेत्रों की नीतियों, साथ ही, सार्थक भागीदारी कैसी दिख सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं।

सामाजिक, संरचनात्मक और राजनीतिक सहित कई कारणों से विकलांगता से संबंधित मुद्दों पर न तो अनुसंधान के निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाता है और न ही संबंधित अधिकारियों से पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। विकलांगता की विविध प्रकृति और श्रेणी के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। यह विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सच है, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया और नेपाल जैसे दक्षिण एशिया के देश भी शामिल हैं, जहां हम काम करते हैं। इसलिये, न केवल विकलांगता-समावेशी हस्तक्षेप, जैसे कि विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आई.डी.आर.आर. – Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction) को विकसित करना और कार्यान्वित करना मुश्किल है, बल्कि विषय वस्तु की व्यापकता का पता लगाना भी मुश्किल है। इस प्रकार, आगे बढ़ने के लिए अधिक सार्थक और भागीदारीपूर्ण रास्ता विकसित करने के लिए मौजूदा नीति और कार्यान्वयन चुनौतियों की खोज करना महत्वपूर्ण है।

नीतियाँ संकटों में विकलांगता को शामिल करने का समाधान कैसे कर रही हैं?

आपातकालीन और मानवीय स्थितियों के दौरान विकलांग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीति और कानूनी ढाँचे को अपनाया गया है। जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.-2006) के अनुच्छेद 11 में कहा गया है, एक देश मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं सहित विकलांग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। कन्वेंशन के प्रावधान नेपाल में कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, क्योंकि यह एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। हाल के वर्षों में, “किसी को भी पीछे न छोड़ें” नारे के साथ, विकलांगता को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर, विकलांगता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और स्वास्थ्य संकट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में विकलांगता समावेशी प्रावधान शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नेपाली राष्ट्रीय नीति (2018) जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम (2017) के बाद समर्थन दिया गया था, बताती है कि आपदा जोखिम प्रबंधन में विकलांग लोगों सहित विभिन्न असुरक्षित समूहों की पहुँच, प्रतिनिधित्व और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 2023-24 के लिए नेपाल सरकार के वित्तीय कार्यक्रम के अनुसार, विकलांग लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के साथ-साथ एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। कार्यक्रम में प्रत्येक प्रांत में एक विकलांगता गाँव स्थापित करने का भी प्रावधान है। सरकार की वार्षिक नीति और कार्यक्रम दस्तावेज़ के रूप में, यह अभी भी विकलांगता में विविधता की सीमित मान्यता के बिना एक सामान्य दृष्टिकोण का पालन करता है, इस तथ्य के बावजूद कि नेपाल सरकार ने विकलांगता को 10 श्रेणियों और 4 समूहों में वर्गीकृत किया है जो कुछ विविधता को पहचानते हुए, अभी भी पूरी तस्वीर को चित्रित नहीं करता है।

हालाँकि ये नीतियाँ विकलांग लोगों का कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, लेकिन प्रावधान काफी सामान्य हैं और विकलांगता की जटिलताओं और बारीकियों का निदान करने में विफल हैं। इस सभी दृष्टिकोणों के लिए एक ही तौर-तरीका (one-size-fits-all) का अर्थ है कि नीतियाँ सार्थक रूप से समावेशी कार्यान्वयन में परिवर्तित नहीं होती हैं।

कार्यान्वयन की वास्तविकताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?

हालांकि कार्यान्वयन में विकलांग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए नेपाल में कुछ संस्थानों द्वारा कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, लेकिन वे अभी तक पूरी तरह से भागीदारीपूर्ण नहीं हैं। इन दृष्टिकोणों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन अभ्यास शामिल हैं, काठमांडू घाटी और करनाली प्रांत में ओ.पी.डी. (विकलांग व्यक्तिओं के संगठनों – Organisation of People with Disabilities) आगेवान, परिवार के सदस्यों और उनकी देखभाल करने वालों को शामिल किया गया, जिसमें बधिर, कम सुनने वाले और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को लक्षित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान, नेपाल सरकार ने दैनिक मीडिया अपडेट और कोविड-19 स्थिति पर वीडियो में सांकेतिक भाषा को शामिल किया। यह सार्थक भागीदारी की दिशा में कदमों का संकेत देता है; हालाँकि, वे अपने डिज़ाइन में विकलांग लोगों और ओ.पी.डी. को शामिल नहीं करते हैं।

विकलांग लोगों के लिए हस्तक्षेप के कार्यान्वयन में अक्सर नीतिगत माहौल से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की भौतिक पहुँच में सुधार करना एक प्रमुख चुनौती है। नेपाल सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना कोविड-19 महामारी (2020), बताती है कि विकलांग लोगों सहित असुरक्षित समूहों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए संगरोध (quarantine) सुविधाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन, व्यावहारिक रूप से, नेपाल में अधिकांश संगरोध सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए गए थे जो विकलांग लोगों के विभिन्न समूहों के लिए पहुंच योग्य नहीं हैं। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य संकट के दौरान असुरक्षित लोगों को संरचनात्मक रूप से संगरोध सुविधाओं तक पहुंचने से कैसे बाहर रखा गया था। नेशनल फेडरेशन ऑफ डिसेबल्ड-नेपाल (एन.एफ.डी.-एन) द्वारा नेपाल में विकलांग लोगों पर कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभावों पर एक स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, 41 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों को कोविड​​-19 के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और 6 प्रतिशत इससे पूरी तरह से अनजान थे क्योंकि जानकारी उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख आगेवानों के बीच व्यापक, प्रासंगिक और सूक्ष्म समझ की कमी, राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी और सामाजिक लांछन (stigma) के साथ मिलकर, प्रभावी कार्यान्वयन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विकलांगता को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाता है, और इसलिए इस पर आवश्यक सामाजिक और राजनीतिक ध्यान नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर परिवार के सदस्यों और ओ.पी.डी. और इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़े आई.एन.जी.ओ. का स्वामित्व है। विकलांगता पर डेटा की कमी ने आपातकालीन और मानवीय स्थितियों में कार्यान्वयन बाधाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

सार्थक भागीदारी की ओर

न्यूनतम स्तर पर सार्थक भागीदारी के लिए उन लोगों या उनके प्रतिनिधियों, विविध विकलांगता वाले लोग और ओ.पी.डी. की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जिनके लिए नीतियों, योजनाओं और हस्तक्षेपों को लक्षित किया जाता है। हालाँकि, इस भागीदारी के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आपदा के समय) की आवश्यकता होती है जो सुलभ, समावेशी और उत्तरदायी हों। राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकारी नेताओं से पर्याप्त संसाधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, विकलांगता और संबंधित विविध आवश्यकताओं की व्यापक और सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।

इन तत्वों के बिना, विकलांग लोगों और ओ.पी.डी. के साथ सार्थक परामर्श से समझौता किया जाता है और उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। वर्तमान में, नीतियों और कार्यान्वयन योजनाओं को प्रभावी ढंग से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, दृष्टिकोण हमेशा विकलांग लोगों और स्वामित्व और स्थायित्व की कमी वाले लोगों के लिए प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित नहीं होता। इस प्रकार, जब हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से विफल हो जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और समुदायों को नई आपातकालीन और मानवीय स्थितियों का जवाब देते समय शून्य से शुरूआत करनी होती है। इससे विकलांग लोगों के लिए असमान बोझ और असंख्य चुनौतियाँ पैदा होती हैं। अब सभी कलाकारों के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण अपनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का समय आ गया है, क्योंकि विकलांगता और मानवीय स्थितियाँ दोनों बहुआयामी, विकासशील और प्रासंगिक घटनाएँ हैं।

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने विकलांगता समावेशी गेट रेडी गाइडबुक का स्वामित्व ले लिया है, जिसे अतुल्य फाउंडेशन (निजी क्षेत्र) ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द डिसेबल्ड-नेपाल (एन.एफ.डी.एन.) और दस प्रकार की विकलांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आगेवानों के सहयोग से विकसित किया है। इस पहल ने समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में बड़े रास्ते खोले हैं। गाइडबुक को स्थानीय सरकारों को वितरित किया गया है और विभिन्न रूपों के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। नेपाल रेड क्रॉस ने गाइडबुक को दोबारा मुद्रित किया है और अपने कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहा है जो प्रथम उत्तरदाताओं की ओर से एक और सकारात्मक प्रतिक्रिया है। गाइडबुक को अब एक प्रशिक्षण मैनुअल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दस्तावेज़ तैयार करना सही दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन एक और चुनौती है। हालाँकि ये पहल नेपाल में विकलांगता-समावेशी आपातकालीन और मानवीय प्रतिक्रियाओं की दिशा में कदमों का संकेत देती हैं, लेकिन सार्थक भागीदारी हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।


नेपाल में पहुँच और जागरूकता को बढ़ावा देना कठिन है, और यह विकलांग लोगों की सार्थक भागीदारी के लिए एक पूर्व शर्त है। डेटा की कमी के कारण विकलांगता की व्यापकता और विविधता को समझना मुश्किल हो गया है। आपदाओं और आपात स्थितियों से पहले, दौरान और बाद में साक्ष्य-आधारित और संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना एक चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में विकलांगता समावेशन में सीमित प्रगति हुई है, जो काठमांडू और करनाली प्रांत जैसे विशेष क्षेत्रों में केंद्रित है। दृष्टिकोणों को बढ़ाने और सरकारी अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों की एक श्रृंखला को शामिल करने की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सीमित संसाधनों के साथ-साथ पहुँच मुख्य चुनौती है। इन अंतरालों को दूर करने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि नीति अधिक सूक्ष्म और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, और जब कार्यान्वयन की बात आती है तो यह सार्थक भागीदारी में तब्दील हो जाती है।


English above

मानवीय सहायतामा अपाङ्गताको समावेशीकरणः नेपालको सहभागीता अभ्यासबारे हाम्रो धारणा


‘अपाङ्गता’ शब्द सुन्नासाथ तपाई के सोच्नुहुन्छ? शारिरिक सिमिता वा ‘अक्षमता’ सोच्नुहुन्छ भने, त्यस्तो सोच्ने तपाईं मात्रै होइन । अपाङ्गतालाई अझै पनि ‘अक्षमता’का रुपमा हेरिन्छ साथै शारिरिक चुनौती भनेर बुझिन्छ, र खासगरि व्यक्ति विशेषको सन्दर्भमा त्यस्तो बुझाई बनाईन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद गरिन्छ, सार्वजनिक पूर्वाधारको पहुँच दिईँदैन, आकस्मिक उद्दार कार्यमा वञ्चित गरिन्छ । साथै, वाढी र भूकम्प जस्ता विपद्मा, जुनबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायताको धेरै खाँचो हुन्छ, त्यसबेला दिइने राहतबाट उनीहरु वञ्चित हुन्छन्। त्यसैकारण, संसारको करिब एक अरब जनसंख्याले विपद्मा र सामान्य अवस्थामा समेत अतिरिक्त हैरानी र दुःख बेहोर्छन्। हाम्रो कार्यक्षेत्र रहेको दक्षिण एवं दक्षिणपूर्वी एसियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगेका अलगाव प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।

सोसल साईन्स ईन्ह्युमानिटेरियन एक्सन प्लाटफर्म (एसएसएचएपी)ले प्रकाशन गरेको जुलाइ २३ को ब्रिफिङ्का आधारमा लेखिएको यस ब्लगमा हामी सो वञ्चितिकरणका विद्यमान चुनौती, अपाङ्गता सम्बन्धि नीति, साथै अर्थपूर्ण सहभागीता कस्तो हुन सक्ला भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं ।

अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न एवं अन्य सरोकार राख्ने व्यक्ति र संस्थाकोअपाङ्गता सम्बन्धि विषयमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण नुहुनका सामाजीक, संरचनागत, राजनीतिक लगायत धेरै कारण छन्। अपाङ्गताका विविध प्रकृति एवं प्रकारबारे चेतना र ज्ञानको कमीले पनि चुनौती थपेको छ । खासगरि हाम्रो कार्यक्षेत्र
रहेको दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका नेपाल जस्ता मुलुकका साथै निम्न एवं मध्य आय भएका मुलुकहरुमा विशेष रुपमा यस्तो अवस्था देखिन्छ । परिणामतः अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण (Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction ) (डिआइडिआर) जस्ता कार्यक्रम विकास गर्न कठिन हुने मात्रै होइन, यी ठाउँहरुमा विषयको गहिराई मापन गर्न पनि कठिन पर्छ । त्यसैले, अर्थपूर्ण एवं सहभागीतामुलक उपाय अपनाउन विद्यमान नीति र कार्यान्वयनका चुनौती पहिल्याउन अत्यावश्यक छ ।

अपाङ्गता समोवेशीकरणलाई सम्बोधन गर्ने नीति कसरी जोखिममा छन् ?

विपद्र मानवीय संकट उत्पन्न भएका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सरोकार सम्बोधन गर्न वैश्विक एवं राष्ट्रिय स्तरमा नीति तथा कानुनी रुपरेखा अवलम्बन गरिएका हुन्छन्। अपाङ्गतासहितका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनसिआरपिडि– २००६) को धारा ११ अनुसार,
मानवीय संकट तथा प्राकृतिक विपद्का बेला अपाङ्गतासहितका व्यक्तिका सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ । सो सम्मेलनको एक हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएका कारण त्यसका प्रबन्धहरु नेपालका निम्ति कानुनी तवरमा बाध्यकारी छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा ‘लीभ नो वान बहाईन्ड’ (‘कसैलाई पनि पछि नछोड’) भन्ने नारासहित दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि)मा अपाङ्गता समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा, अपाङ्गतासम्बन्धि विभिन्न नीति, विपद् जोखिम न्युनीकरण र स्वास्थ्य जोखिम व्यवस्थापनमा अपाङ्गता समावेशीकरणका प्रावधान समेटिएका छन्। उदाहरणका लागि, विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन (वि.स २०७४) पारित भएपछि स्वीकारिएको विपद्जोखिम न्यूनीकरण (वि.स
२०७५) कार्यक्रमले जोखिममा रहेका समूह, जसमा अपाङ्गतासहितका व्यक्ति पनि पर्दछन्, उनीहरु सबै विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पहुँचमा हुने, उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, र अर्थपूर्ण सहभागीता हुनेबारे व्याख्या गरेको छ । नेपाल सरकारको २०२३/२४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, अपाङ्गतासहितका व्यक्तिले इज्जतिलो र सुविधाजनक जीवन जीउनुका साथै आर्थिक एवं सामाजीक अवसरहरु पनि पाउनेछन्। यस कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा अपाङ्गग्राम निर्माण गर्ने प्रावधान पनि समाविष्ट छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको यस दस्तावेजले साधारणीकृत ढाँचा पछ्याएका कारण अपाङ्गताको विविधतालाई पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ भने नेपाल सरकार स्वयंले अपाङ्गतालाई दस भिन्न प्रकार र चार समूहमा विभाजन गरेको छ । यस विभाजनले अपाङ्गताका विविधतालाई केही समेट्न खोजेका भएपनि सबै विविधतालाई सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन ।

माथि उल्लिखित नीतिले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई केही प्रतिनिधित्व दिने कोशिस गरेको भएपनि, यी सबै अति साधारणीकृत सम्बोधन भएकाले अपाङ्गताका सबै जटिलतालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ छन् । सबैलाई एउटै साँचोमा ढालेर ल्याइने नीति समावेशीताको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनमा रुपान्तरण
हुन सक्दैन ।

कार्यान्वयनका यथार्थ र चुनौती केके हुन ?

नेपालका केही संस्थाले अपाङ्गता सम्बोधनार्थ थोरबहुत सकारात्मक उपाय अवलम्बन गरेका छन्तर अवलम्बन गर्न खोजेका नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने पूर्णतया सहभागीतामुलक हुन सकेका छैनन्। जस्तै, काठमाडौ उपत्यका र कर्णाली प्रदेशमा ओपीडी नेतृत्व, परिवारका सदस्य, कान सुन्न नसक्ने र ह्वीलचेयर प्रयोग गर्नेकालागि आगलागीबाट बच्ने उपायदेखि इमर्जेन्सि ड्रील गराउने लगायत काम भएका छन्। त्यसैगरि, कोभीड महामारीका बेला नेपाल सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसार गरिने दैनिक सूचनामा सांकेतीक भाषासमेतको प्रयोग गरेको थियो । अर्थपूर्ण सहभागीतातर्फको यो सकारात्मक पाइला हो । तर, यी सबै रुपरेखा बनाउने निर्णायक ठाउँमा र ओपीडीहरुमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति संलग्न गराउँदैनन्।

नीति बनाउने वातावरणसँग सम्बन्धित पेचिला विषयलेतिनै नीति कार्यान्वयनका तहमा पुग्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर गर्न पुग्दछन् । उदाहरणका लागि, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक स्थानका भौतीक सुविधामा पहुँच पुर्याउने सवाल एउटा मुख्य चुनौती हो । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सि रेस्पोन्स प्लान कोभिड १९ प्यान्डेमीक (२०२०)’मा क्वारिन्टिनका लागि प्रयोग गरिने ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत जोखिममा रहेका  समूहका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा भने प्रायः सबै ठाउँमा सार्वजनिक भवनहरुलाईक्वारिन्टिनका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका जोखिममा रहेका समूहका लागि कुनै विशेष सुविधा थिएनन् । स्वास्थ्य संकटका बेला जोखिममा रहेका समूहका लागि आधारभूत सुविधा उपयोग गर्न कसरी संरचनागत रुपमै अप्ठ्यारो परेको थियोभन्ने यही उदाहरणले देखाउँछ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालले त्यसबेला विद्यमान अवस्थाको विश्लेषणसहित प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोभीड महामारीका बेला ४१ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग कोभीडबारे आधारभूत जानकारीको कमी पाईएको थियो भने ६ प्रतिशत पूर्णतया अनभिज्ञ थिए किनभने उनीहरु सूचनाको सहज पहुँचमा थिएनन्।

मुख्य जिम्मेवारहरुमा हुनुपर्ने व्यापक, सान्दर्भिक, र खँदिलो बुझाई नभएकाले र साथै यस विषयप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र सँगै जोडिएको सामाजीक कुदृष्टिका कारण नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको हो । अपाङ्गतालाई सामाजीक मुद्दाका रुपमा हेरिँदैन जसका कारण
यस विषयले आवश्यक सामाजीक एवं राजनीतिक प्राथमिकता पाउँदैन । परिणामतः अपाङ्गता परिवारका सदस्य र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका संस्था (ओपिडि) र यस क्षेत्रमा काम गर्ने केही गैर सरकारी संस्था मात्रको सवाल बन्न पुग्छ । तथ्याङ्कको अल्पतालेपनि आकस्मिक मानवीय संकटका बेला कार्यान्वयनमा देखिने गाह्रासाँगुराबारे गहिरो बुझाई नसकिएको हो ।

अर्थपूर्ण सहभागीतातर्फ

अर्थपूर्ण सहभागीता भन्नाले जसका निम्ति नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरिन्छ, कम्तिमा ती सबैको वा तीनको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको सक्रिय सहभागीता हुनु हो । यस सन्दर्भमा विविध किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था (ओपिडि) हुन् । यस किसिमको प्रतिनिधित्वकालागि सहज पहुँच भएकोसमावेशी र उपयोगी भौतीक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सन्देश, स्वास्थ्य प्रणाली, र सतर्कता प्रणाली (विपद्का बेला) आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक ईच्छाशक्ति बढाउन एवं सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त स्रोत परिचाउन गराउन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसउपर, अपाङ्गताबारे व्यापक र खँदिलो बुझाई बनाउन र सम्बन्धित विविध आवश्यकताबार थाहा पाउन उत्तिकै आवश्यक छ ।

यी सबै अभावका बीच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग अर्थपूर्ण परामर्श हुन सकेको छैन भने, उनीहरु आफ्ना अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। हाल नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका समूह वा तिनका प्रतिनिधिसँग सहकार्य हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप, अपनाइएका उपायहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुख्य समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने ती उपायले अपनत्व नपाएको दिगो पनि हुन सकेका छैनन्। तसर्थ, जब अपनाईएका उपाय र कार्यक्रम असफल हुन्छन्, नयाँ आकस्मिकता र मानवीय संकट सम्बोधन गर्ने बेलामा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले फेरि शून्यबाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले अपाङ्गता भएका समूहमा असमान र अतिरिक्त बोझ र अनेक किसिमका चुनौती थोपर्छ । योसमय नयाँ सन्दर्भमा बहुआयामीक मानवीयक संकट उत्पन्न भइरहेको समय भएकालेसबै जिम्मेवारहरुले सामूहिक र अन्तरविधात्मक उपाय अपनाउने बेला आएको छ ।

हालसालै गृह मन्त्रालयले अतुल्य फाउन्डेशन (नीजि क्षेत्र)ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ–नेपाल (एनएफडिएन) र दस किसिमका अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वसँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘अपाङ्गता समावेशी तयारी हातेपुस्तिका’ (गाईडबुक)कोअपनत्व ग्रहण गरेको छ । यस कदमलेविपद्जोखिम
न्यूनीकरण गर्ने सवालमा समावेशी उपाय अवलम्बनका धेरै ढोका खोलेको छ । यस गाईडबुक स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिएको छ भनेगाईडबुकका विभिन्न ढाँचा पनि विकास गरिएको छ । नेपाल रेड क्रसले गाईडबुकको पुनःमुद्रण गरेको भने र उसको कार्यक्षेत्रमा यसको उपयोग गरेको छ जुन आफैंमा एउटा सकारात्मक प्रयास हो । यस गाईडबुकलाई अहिले तालिम पुस्तिकाको रुपमा विकास गरिँदैछ । यस्तो दस्तावेज उत्पादन गर्नुनै सहि दिशातर्फको सकारात्मक पाईला हो, तथापि तल्लो तहमा यसको कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । यी कदमहरु आपङ्गता समावेशीकरणतर्फ चालिएका सकारात्मक कदम भए पनि, अर्थपूर्ण सहागीता सुनिश्चित गर्न भन अझै लामो यात्रा तय गर्नु पर्नेछ ।


नेपालमा चेतना फैल्याउन र पहुँच वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो छ तर अपाङ्गता भएका समूहको अर्थपूर्ण सहभागीताकालागि यी नगरी नहुने काम हुन् । आवश्यक तथ्याङ्कको अभावले अपाङ्गता भएको समूहमा कति धेरै विविधता छ भनेर बुझ्न कठिन भएको छ । विपद्अघि, विपद्का बेला र त्यसपछि पर्याप्त प्रमाणका आधारमा सन्दर्भ सुहाउँदो सटिक कार्यक्रम तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । यस विषयमा आपङ्गता समावेशीकरणमा सीमित प्रगति भएको देखिन्छ, त्यसमा पनि काठमान्डु र कैलालीमा मात्रै केही काम हुन सकेका छन्। यस्ता प्रयास द्रुत बनाउन एवं सरकार र समूदायको उल्लेख्य पंक्तिलाई समावेश गर्न जरुरी छ । पहुँच पुर्याउने पेचिलो सवालसहित चेतनाको कमी, राजनीतिक ईच्छाशक्तिको अल्पता, र सिमित श्रोत जस्ता चुनौती विद्यमान छन्। यी अपूर्णता सम्बोधन गर्न, हामीले संगठित रुपमा काम गर्दै नीति खँदिलो र प्रतिनिधित्वमूलक भएको, र त्यस्तो नीति अर्थपूर्ण सहभागीतामा रुपान्तरण भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।